सिरोही – (रमेश टेलर) शिवगंज तहसील के ग्राम मनादर-1 एवं मनादर-2 की करीब 3 हजार 800 बीघा राजकीय भूमि को 400 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए निजी सौर ऊर्जा कंपनी को आवंटित किए जाने की प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। मामले को लेकर 1 सितंबर को उप तहसील कार्यालय कैलाशनगर के बाहर ग्रामीणों की ओर से शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस धरने में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा भी शामिल होंगे।
ग्रामीणों की ओर से उप तहसीलदार कैलाशनगर को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि मनादर-1 एवं मनादर-2 की लगभग 3 हजार 800 बीघा राजकीय भूमि को निजी सौर ऊर्जा कंपनी कि ओर से स्थापित की जाने वाली 400 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए आवंटित करने की कार्रवाई चल रही है। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में पंजीकृत परियोजना कंपनी ने 23 मार्च 2026 को भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया था।
ग्रामीणों ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में राजकीय भूमि निजी परियोजना के लिए आवंटित किए जाने से पहले भूमि की वास्तविक प्रकृति एवं उपयोगिता की मौके पर जांच करवानी आवश्यक है।
ज्ञापन में बताया गया है कि प्रस्तावित भूमि में रास्ते, चारागाह, सार्वजनिक अथवा सामुदायिक उपयोग में आने वाली भूमि शामिल हो सकती है। ऐसी भूमि को निजी परियोजना के लिए आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।
ग्रामीणों ने प्रस्तावित भूमि आवंटन पर अंतिम निर्णय होने तक रोक लगाने, सभी खसरों की स्वतंत्र राजस्व एवं मौके की जांच कराने तथा प्रभावित ग्रामीणों एवं अन्य हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की मांग की है। साथ ही राजस्व, पर्यावरण, जल, वन एवं वन्यजीव संबंधी आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही कोई निर्णय लेने की मांग की गई है।
ज्ञापन में बताया गया है कि संबंधित कंपनी की ओर से राजकीय भूमि के संबंध में चार करोड़ रुपए की भूमि सुरक्षा राशि जमा करवाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि केवल भूमि सुरक्षा राशि जमा होने के आधार पर इतनी बड़ी मात्रा में राजकीय भूमि का अंतिम आवंटन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जांच पूरी होने तक भूमि का अंतिम आवंटन, कब्जा अथवा अन्य कार्रवाई स्थगित रखने तथा मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेकर जनहित में उचित निर्णय कराने की मांग की है।
